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अमित शाह ने स्वीकारा मणिपुर में 260 मौतो का दावा, संसद में मणिपुर पर हंगामा

मणिपुर के लिए मुश्किल पिछले 2 साल

मणिपुर हिंसा को लगभग 2 साल होने को है नाजाने कितने लोगो की जान जा चुकी है, कितने लोगो को अपना घर छोडकर दुसरी जगहों पर पलायन करना पडा है और इस बात का तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि कितने लोगो का घर जला दिया गया, इन दो सालो में हिंसा की तमाम तस्वीरे किसी से छुपी नही है। सब सामने रहा लेकिन सच सबसे इतना छुपा रहा कि 2 साल बाद भी मणिपुर में पूर्ण तरीके से शांती स्थापित नही हो पाई है।

केंद्र सरकार मणिपुर पर अपनी बात रखने से या कहे कुछ भी कहने से बचती रही है जिसके चलते केंद्र को विपक्ष के कई सवालो का सामना भी करना पडा है प्रधान मंत्री मोदी के मणिपुर ना जाने पर कई सवाल भी उठे , मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल करने का एक भी मौका नही छोडा है राहुल गांधी कई बार मणिपुर गये और वहा लोगो को विश्वास दिलाया कि कांग्रेस उनके साथ है। संसद में भी मणिपुर पर चर्चा होती रही है लेकिन केंद्र मणिपुर पर पुछे गये सवालो को जवाब बंगाल हिंसा का ज़िक्र करके देती है इस बात में कोइ दो राय नही है कि हिंसा दोनो ही जगह होती आयी है आम लोगो को हानी दोनो ही जगह हुइ है। लेकिन केद्र का सवालो से बचना लागो के लिए और भाजपा की छवी दोनो के लिए ही सही नही है।

आपको याद होगा कि हाल ही में 9 फरवरी 2025 को एन. बिरेन सिंघ ने मणिपुर के मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागु कर दिया गया था, कही ना कही केंद्र जानता है कि हिंसा को काबु करने में केंद्र असफल रही है।

अब संसद में गृह मंत्री ने मणिपुर में हुई 260 मौतो के दावे को स्वीकारा है शाह ने कहा कि सरकार की पहली चिंता मणिपुर में शांती स्थापित करने की है ओर पिछले कुछ समय में वहा किसी की जान नही गयी है साछ ही शाह ने पश्चिम बंगाल की हिंसा का भी ज़िक्र किया। अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में हुई हिंसा में इससे कई ज़्यादा मौते हुई है

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मुस्कान सिंह

कानून बनने से अब बस एक कदम दूर वक्फ, पुराने बिल से नया बिल कैसे अलग… समझिए पूरी बात

लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक डिस्टिंक्शन के साथ पास हो गया। मोदी सरकार के इस विधेयक को जिस तरह लोकसभा में सपोर्ट मिला ठीक उसी तरह राज्यसभा में भी हाथों-हाथ लिया गया और अब वक्फ संशोधन विधेयक कानून बनने से बस एक कदम दूर है। जैसे ही इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, ये देश भर में लागू हो जाएगा।

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन बिल को संसद ने पास कर दिया है। पहले लोकसभा और अब राज्यसभा से भी संशोधन विधेयक पास हो गया है। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा जहां से दस्तखत होते ही बिल कानून बन जाएगा और पुराना वक्फ बिल इतिहास बन जाएगा। विपक्ष के सैकड़ों संशोधनों और गरमागरम बहस के बाद आखिरकार ये विधेयक राज्यसभा में भी पास हो गया है। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया और विरोध में 95 वोट पड़े। राज्यसभा में करीब 12 घंटे इस बिल पर बहस हुई लेकिन आखिरकार जीत सरकार की हुई और विपक्ष का सारा प्लान एक बार फिर फेल हो गया। अब ये बिल किसी भी वक्त राष्ट्रपति के पास दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।
BJD के फैसले से बदला राज्यसभा का गणित
बिल पर चर्चा के दौरान बीजू जनता दल ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया था। BJD ने अपने सांसदों से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने के लिए कहा था। आखिरकार जब नतीजा आया तो सरकार के पक्ष में 128 वोट पड़े। इस तरह से भारी बहुमत से बिल पास कर दिया गया। रात के करीब ढाई बजे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयक पर हुई वोटिंग के नतीजे की घोषणा की तो सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
• बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया जबकि विरोध में 95 वोट पड़े।
• इससे पहले लोकसभा में भी विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े थे और विरोध में 232 वोट मिले थे।
लोकसभा में 14 घंटे चर्चा करने के बाद राज्यसभा में भी करीब 12 घंटे की बहस हुई। इस दौरान सरकार पर कई सवाल उठे, लेकिन मोदी सरकार की तैयारी पूरी थी और इसलिए मोदी सरकार के एक-एक मंत्री और सांसद ने विपक्ष के हर सवाल का करारा जवाब दिया।
पुराने वक्फ बिल से नया बिल कैसे अलग?
1. दरअसल, वक्फ अधिनियम की धारा 40 वक्फ बोर्ड को ये तय करने का अधिकार देती थी कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। साथ ही ये भी ताकत देती थी कि ऐसे मामलों में वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम होगा, जब तक कि इसे वक्फ ट्रिब्यूनल रद्द या संशोधित ना कर दे
2. लेकिन अब नये कानून में ये विवादित धारा 40 खत्म कर दी गई है, वक्फ बोर्ड के अधिकारों में दी गई ये असीमित ताकत खत्म कर दी गई है।
3. पुराना कानून वक्फ ट्रिब्यूनल को भी शक्तिशाली बनाता था, क्योंकि अभी तक कानून ये था कि अगर किसी जमीन पर विवाद है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में वो केस जाता था और वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था। यानी वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को किसी भी दूसरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अब नये कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल की इस असीमित ताकत में कटौती कर दी गई है, अब वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा, उसे भी चुनौती दी जा सकेगी।
4. पहले के कानून में था कि कोई भी वक्फ को जमीन दान कर सकता था, लेकिन अब दानदाता के मुसलमान होने की शर्त है। नये बिल के मुताबिक जो व्यक्ति वक्फ के लिए ज़मीन दान कर रहा है, उसे कम से कम 5 साल से मुसलमान होना अनिवार्य होगा।
5. इसके अलावा पहले के कानून में सरकारी जमीन को वक्फ से छूट नहीं थी। सरकारी जमीन भी वक्फ मान ली जाती थी, लेकिन अब नये कानून के मुताबिक सरकारी जमीन को वक्फ नहीं माना जाएगा। अगर कोई सरकारी ज़मीन गलती से वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज हो गई हो, तो अब उसे वक्फ नहीं माना जाएगा ऐसे मामलों में अब फैसला जिलाधिकारी (कलेक्टर) करेंगे, न कि वक्फ बोर्ड।
6. इन्हीं बातों पर सदन में विपक्ष ने खूब हंगामा किया क्योंकि जाहिर तौर पर इस कानून का फायदा आम मुसलमानों को मिलेगा जिनकी जमीनों से कब्जा छूटेगा। लेकिन विपक्ष कहता रहा कि सरकार वक्फ बोर्ड को अब सरकारी अधिकारियों के हवाले कर देगी जिससे नुकसान ही होगा। संसद से लेकर सड़क तक तमाम विरोध के बाद वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होने के बाद पुराना वक्फ कानून अब इतिहास बन गया है।

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मुस्कान सिंह

लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास, अब राज्यसभा में होगी अग्नि परीक्षा, जानिए क्या है नंबर गेम

वक्फ संशोधन बिल पास कराने के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। मनोनीत और निर्दलीय सदस्यों को मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 125 पहुंच जाता है। वहीं विपक्षी दलों की बात करें तो उनकी संख्या 95 है।

Waqf Amendment Bill:  लोकसभा ने बुधवार को विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित कर दिया। इस बिल के पक्ष में 288 सांसदों ने वोट किया जबकि बिल के विरोध में 232 वोट पड़े। विपक्ष के सांसदों ने चर्चा के दौरान बिल के खिलाफ 100 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव दिए लेकिन वोटिंग के दौरान विपक्ष के सभी संशोधन गिर गए। चर्चा के दौरान  सरकार ने कहा कि अगर वह वक्फ संशोधन विधेयक नहीं लाती तो संसद भवन समेत कई इमारतें दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास चली जातीं और कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ संपत्तियों का सही से प्रबंधन होता तो केवल मुसलमानों की ही नहीं, बल्कि देश की तकदीर भी बदल जाती।

राज्यसभा में नंबर गेम की बात करें तो कुल मौजूद सदस्यों की संख्या 236 है। वक्फ संशोधन बिल पास कराने के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। मनोनीत और निर्दलीय सदस्यों को मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 125 पहुंच जाता है। वहीं विपक्षी दलों की बात करें तो वहां उनकी 95 है। वहीं 16 सदस्य ऐसे हैं जिनपर अभी सस्पेंस बना हुआ है। आइये जानते हैं राज्यसभा में क्या है नंबर गेम।

वक़्फ़ बिल का समर्थन (NDA)

1. बीजेपी 98
2. जेडीयू 4
3. एनसीपी 3
4. टीडीपी 2
5. जेडीएस 1
6. आरपीआई (अठावले) -1
7. शिवसेना 1
8. एजीपी 1
9. आरएलडी 1
10. यूपीपीएल 1
11. आरएलएम 1
12. पीएमके 1
13. टीएमसी-एम 1
14. एनपीपी 1
15. निर्दलीय 2
16. मनोनीत 6

कुल 125

वक़्फ़ बिल का विरोध (इंडिया गठबंधन )

1. कांग्रेस 27
2. टीएमसी 13
3. डीएमके 10
4. एसपी 4
5. आप 10
6. वाईएसआरसी 7
7. आरजेडी 5
8. जेएमएम 3
9. सीपीआईएम 4
10. सीपीआई 2
11. आईयूएमएल 2
12. एनसीपी -पवार 2
13. शिवसेना -यूबीटी 2
14. एजीएम 1
15. एमडीएमके 1
16. केसीएम 1
17. निर्दलीय 1

कुल 95

वक़्फ़ बिल पर सस्पेंस 

1. बीआरएस 4
2. बीजेडी 7
3. एआइएडीएमके 4
4. बीएसपी 1

कुल 16

धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए रखते हुए यह भी कहा कि इसके माध्यम से सरकार और वक्फ बोर्ड मस्जिद समेत किसी धार्मिक संस्था के किसी धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि 1995 में जब कई संशोधनों के साथ व्यापक कानून बनाया गया था, तब किसी ने नहीं कहा था कि यह असंवैधानिक और गैरकानूनी है। रिजिजू ने कहा, ‘‘आज हम इसे सुधार कर ला रहे हैं तो यह असंवैधानिक लग रहा है।

वक्फ की संपत्तियां बेचनेवालों पर लगेगी लगाम

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ की संपत्तियां बेच खाने वाले को इससे बाहर निकालने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य औने-पौने दाम पर सौ साल के लिए वक्फ की जमीन किराये पर देने वाले लोगों को पकड़ना है। शाह ने कहा, ‘‘यह पैसा जो चोरी होता है, उसे पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड करेगा।’’ उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज्य में (वक्फ की जमीन के लिए) जो मिलीभगत चल रह रही है वह अब नहीं चलेगी। गृह मंत्री ने कहा, ‘‘वे कहते हैं कि इसका (वक्फ की संपत्ति) हिसाब-किताब न करो, लेकिन इसका पैसा देश के गरीबों के लिए है न कि धन्ना सेठों के चोरी करने के लिए है।’’ शाह ने दावा किया कि विधेयक के कानून का रूप लेने के चार साल के अंदर मुस्लिम भाइयों को पता चल जाएगा कि यह कानून उनके फायदे में हैं।

सपा और कांग्रेस ने कहा-समस्या बढ़ेगी

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए सरकार वक्फ (संशोधन) विधेयक लाई और यह सत्तारूढ़ भाजपा का ‘‘सियासी हठ’’ है तथा ‘‘उसकी सांप्रदायिक राजनीति का एक नया रूप’’ है। उन्होंने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि वक्फ से जुड़े जिन मुद्दों पर फैसला लिया जाना था उन्हें इस विधेयक में अहमियत नहीं दी गई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में बुधवार को आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय की जमीन पर सरकार की नजर है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा वक्फ कानून में संशोधन होने पर देश में मुकदमेबाजी बढ़ेगी। उन्होंने सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि वह यह नहीं कर रहे हैं कि संशोधन की जरूरत नहीं है, बल्कि संशोधन होना चाहिए और ‘‘हम इसके विरोध में नहीं हैं।’’ गोगोई ने कहा, ‘‘ यह कानून को और मजबूत बनाने के लिए होना चाहिए लेकिन इस विधेयक से देश में और समस्या बढ़ेगी, मसले बढ़ेंगे और मुकदमेबाजी भी बढ़ेगी।’’

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मुस्कान सिंह

दुनिया के इन देशों में नहीं है Waqf, भारत में वक्फ बोर्ड की कितनी है संपत्ति? जानकर उड़ जाएंगे होश

दुनिया के कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां वक्फ नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति है जो रक्षा और रेलवे मंत्रालय के बाद तीसरे नंबर पर है। जानिए किस राज्य में वक्फ की कितनी संपत्ति है?

भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में लोकसभा में जानकारी दी थी जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं। लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ की जमीनों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ है। गैर सरकारी संस्था के तौर पर वक्फ के पास देश में सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ के पास इतनी जमीन है जिसमें दिल्ली जैसे तीन शहर बस जाएंगे। इसी वक्फ बोर्ड से जुड़े एक्ट में बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने आज संसद में बिल पेश किया है जिसपर चर्चा जारी है। विपक्ष के नेता और मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस बिल के विरोध में हैं।

किस राज्य में वक्फ की कितनी जमीन

भारत के हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो वक्फ की संपत्तियों का नियंत्रण करता है। देश के पांच राज्यों में वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं और ये राज्य हैं-उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल।
हैदराबाद में ही वक्फ के पास 77,000 प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए इस शहर को भारत की वक्फ राजधानी कहा जाता है।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वक्फ के पास 1.2 लाख संपत्तियां हैं। तेलंगाना का वक्फ बोर्ड देश का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है।
पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। जहां उसके पास 1.5 लाख वक्फ संपत्तियां हैं।
कर्नाटक के बेंगलुरु, गुलबर्गा, बीदर में 30,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज।

पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मुर्शिदाबाद में ऐतिहासिक मस्जिदें और मकबरे।

सबसे मूल्यवान वक्फ संपत्ति वाले राज्य

हैदराबाद (तेलंगाना)
दिल्ली
अजमेर (राजस्थान)
मुंबई (महाराष्ट्र)

सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि दुनिया के कई ऐसे इन इस्लामिक देश भी हैं जहां वक्फ नहीं है।

ये देश हैं…

तुर्किए
लीबिया
मिस्र
सूडान
लेबनान
सीरिया
जॉर्डन
इराक
ट्यूनीशिया

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मुस्कान सिंह

लोकसभा में वक्फ टेस्ट LIVE: बिल नहीं लाते तो संसद भी वक्फ की संपत्ति होती- किरेन रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल को सदन के पटल पर रखा जिसके बाद बिल पर चर्चा जारी है। कांग्रेस इस बिल को लेकर आपत्ति जता रही है तो वहीं बीजेपी इस बिल को ऐतिहासिक बदलाव बता रही है।

संसद में मोदी सरकार का आज वक्फ पर टेस्ट है। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा शुरू करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक में वक्फ बोर्ड के किसी भी धार्मिक काम में सरकार की ओर किसी हस्तक्षेप की योजना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के एयरपोर्ट और वसंत विहार पर भी अपना दावा पेश किया था। बिल नहीं लाते तो संसद भी वक्फ की संपत्ति होती। हम किसी मस्जिद के मैनेजमेंट को नहीं छेड़ेंगे।
‘संसद की बिल्डिंग पर भी वक्फ ने क्लेम किया’
रिजिजू ने अपने भाषण के दौरान कुछ पुराने दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद की बिल्डिंग पर भी वक्फ ने क्लेम किया। इस पर विपक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई। रिजिजू ने कहा कि मैं दस्तावेजों के आधार पर कह रहा हूं। रिजिजू ने कहा कि अगर यूपीए की सरकार कंटीन्यू रहती तो ये लोग न जाने कितनी संपत्तियां वक्फ को दे देते।
‘वक्फ बिल में धार्मिक कार्यकलापों में हस्तक्षेप का प्रावधान नहीं’
जब रिजिजू ने कहा कि हम किसी भी मस्जिद के संचालन में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे तब विपक्ष की ओर से किसी ने टिप्पणी की। स्पीकर ओम बिरला ने टोकते हुए नसीहत दी कि भारत की संसद में बैठे हो, गरिमा का ध्यान रखो। किसी भी व्यक्ति को बैठे-बैठे टिप्पणी का अधिकार नहीं है। किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि ये मस्जिद या धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ा मामला नहीं है। ये बस एक संपत्ति के मैनेजमेंट से जुड़ा विषय है। कोई मुसलमान जकात देता है तो उसे पूछने वाले हम कौन होते हैं। हम तो बस उसके मैनेजमेंट से जुड़ी बात कर रहे हैं। इसका धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है।
बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को सदन के पटल पर रखा जिसके बाद बिल पर चर्चा जारी है। विपक्ष की ओर कांग्रेस से उप नेता गौरव गोगोई ने इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस इस बिल को लेकर आपत्ति जता रही है तो वहीं बीजेपी इस बिल को ऐतिहासिक बदलाव बता रही है।
चर्चा के लिए किसको कितना समय मिला?
स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है जिसमें से NDA को 4 घंटे 40 मिनट दिए गए हैं। बाकी 3 घंटे 20 मिनट का वक्त विपक्ष को मिला है। हालांकि विपक्ष ने चर्चा के लिए 12 घंटे का वक्त मांगा है। इस पर रिजिजू का कहना है कि चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है।

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मुस्कान सिंह

वक्फ बिल के खिलाफ देशभर में आंदोलन करेगी AIMIM, दिल्ली से होगी शुरुआत, पार्टी ने किया ऐलान

। जहां सत्ता पक्ष इस बिल को पास कराने की कोशिश में जुटा है वहीं विपक्षी दल इस बिल को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि वे इस बिल को पास होने से रोकने की कोशिश करेंगे।

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने साफ तौर पर धमकी दी है कि अगर वक्फ बिल लाया गया तो उसके खिलाफ वह देशव्यापी आंदोलन करेगी। AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष डॉ. शोएब जामई ने सोशल मीडिया पर लिखा- अगर वक़्फ़ बिल जबरन मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की गई तो देशव्यापी आंदोलन होगा और इसकी शुरुआत दिल्ली से करेंगे। “पिछली बार आंदोलन जहां से खत्म हुआ था शुरूआत वहीं से होगी”. हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और संविधान में अल्पसंख्यको को दिए गए अधिकार पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे।
लोकसभा में आज पेश होगा बिल
बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में आज चर्चा होगी। जहां सत्ता पक्ष इस बिल को पास कराने की कोशिश में जुटा है वहीं विपक्षी दल इस बिल को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि वे इस बिल को पास होने से रोकने की कोशिश करेंगे। दोनों सदनों में प्रस्तावित कानून पर चर्चा के लिए आठ-आठ घंटे आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बाद चार सबसे बड़े घटकों- तेलुगुदेशम पार्टी (तेदेपा), जनता दल-यूनाइटेड (जदयू), शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)- ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सरकार के रुख का समर्थन करने को कहा है।
सरकार हर तर्क का देगी जवाब: रिजिजू
केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार विपक्ष के हर तर्क का जवाब देने के लिए तैयार है। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इससे पहले कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सदन की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में इस विधेयक पर आठ घंटे की चर्चा के लिए सहमति बनी जिसे सदन की भावना के अनुरूप और बढ़ाया जा सकता है। बैठक में विधेयक को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार के प्रारंभिक संकेत तब दिखाई दिए जब विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सदस्यों ने बैठक से वॉकआउट किया और सरकार पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया। हालांकि इस मुद्दे पर गतिरोध से कोई खास फर्क नहीं पड़ता दिख रहा क्योंकि लोकसभा में सत्तारूढ़ भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पक्ष में संख्याबल है।
धार्मिक अधिकारों पर नियंत्रण के मकसद से लाया गया बिल: ओवैसी
विधेयक के मुखर विरोधी एआईएमआईएम सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा कि वह सदन में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान बताएंगे कि यह किस तरह ‘असंवैधानिक’ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर नियंत्रण के मकसद से लाया गया है और जनता तेदेपा और जद(यू) जैसे भाजपा के सहयोगी दलों को सबक सिखाएगी। लोकसभा में 542 सदस्यों में राजग के 293 सांसद हैं और भाजपा कई मौकों पर कुछ निर्दलीय सदस्यों का समर्थन हासिल करने में सफल रही है।
पिछले साल विधेयक पेश करते समय सरकार ने इसे दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव किया था। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद, उसकी सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल विधेयक में कुछ बदलावों को मंजूरी दी थी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित करने की मांग की जबकि सरकार ने कम समय रखने पर जोर दिया ताकि अन्य विधायी कामकाज निपटाया जा सके।

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मुस्कान सिंह

उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर त्रि-दिवसीय कार्यक्रम आयोजित, अधिकारियों और शिक्षकों को किया गया सम्मानित

उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला पंचायत सभागार प्रयागराज में त्रि-दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के तीसरे दिन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी ने शासन के अधिकारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी ने 8 वर्षों में प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया है। कैबिनेट मंत्री ने कई विभाग के लाभार्थियों को चेक आदि का वितरण किया।

प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी ने महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन की सराहना करते हुए इसे विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक समरसता का आयोजन बताया। उन्होंने महाकुंभ 2025 को सफल बनाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कई अधिकारियों और शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने प्रयागराज महाकुंभ में बने विद्याकुम्भ विद्यालय में स्वच्छता कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाने की इस नई पहल की प्रशंसा करते हुए विद्या कुम्भविद्यालय के प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार मिश्र के उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए उन्हें सरकार की ओर से जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा व सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर त्रि-दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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मुस्कान

अपनी आखिरी फिल्म देखते-देखते हुई थी एक्टर की मौत, कैंसर ने ली जान, अब छा गई अनसुनी जिंदगी की कहानी

‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव’ सिनेमाघरों में छाई हुई है। ये फिल्म असल जीवन की कहानियों को दिखाती है। फिल्म में एक किरदार ऐसा दिखाया गया है, जिसकी अब मौत हो चुकी है। ये किरदार एक रियल लाइफ एक्टर था।
भारत भर के सिनेमाघरों में फिल्म ‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव’ फिल्म रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म 2000 के दशक की शुरुआत में मालेगांव फिल्म उद्योग का निर्माण करने वाले लोगों के जीवन के बारे में है। इस फिल्म में नासिर शेख, फिरोज, अकरम खान और शफीक शेख जैसे लोगों की अनसुनी कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म में शफीक शेख नाम का एक किरदार दिखाया गया है, जो असल जीवन से इंस्पायर्ड है। असल लाइफ में भी शफीक शेख एक एक्टर थे, जिन्होंने अपनी फिल्म के प्रीमियर पर मूवी देखते-देखते दम तोड़ दिया। इन्हें आखिर क्या हुआ था और कैसे इनकी मौत हुई चलिए आपको बताते हैं।
मौत से पहले खुद को देखा स्क्रीन पर
‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव’ से कई साल पहले ‘मालेगांव का सुपरमैन’ नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में लीड हीरो के तौर पर शफीक शेख नजर आए थे। उनका सपना अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियों के साथ फिल्मों में काम करना था। उनका सपना खुद को बड़े पर्दे पर देखना था। उनकी आखिरी और पहली फिल्म के प्रीमियर में दिग्गज निर्देशक अनुराग कश्यप उनसे मिलने आए थे। उनका सपना तब सच हुआ जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। अपनी मौत से कुछ वक्त पहले ही उन्होंने खुद को स्क्रीन पर देखा।
ऐसे हुई मौत
‘मालेगांव का सुपरमैन’ प्रीमियर रात करीब 12 बजे खत्म हुआ और कैंसर के कारण रात 2 बजे उनकी मौत हो गई। इस प्रीमियर का आयोजन मेकर ने मालेगांव में ही किया था और आखिरी वक्त में अपने करीबियों के बीच बिस्तर पर लेटे हुए फिल्म देखे। 28 वर्ष की उम्र में ही शफीक ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। दुखद बात यह रही कि फिल्म ‘सुपरमैन ऑफ मालेगांव’ में गुटखा खाने के खिलाफ संदेश दिया गया था और शफीक की मौत गुटखा के अधिक सेवन से होने वाले कैंसर से हुई। उन्होंने मालेगांव के युवाओं से गुटखा न खाने की अपील की और 300-400 लोगों ने गुटखा खाना बंद कर दिया। फिल्म ‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव’ 28 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रीमा कागती के निर्देशन में बनी इस फिल्म को रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर, जोया अख्तर और रीमा कागती ने मिलकर प्रोड्यूस किया है।
अब बनी है फिल्म
बता दें, ‘मालेगांव का सुपरमैन’ को नासिर शेख ने निर्देशित किया था। ‘मालेगांव का सुपरमैन’ के अलावा उन्होंने ‘मालेगांव के शोले’ का भी निर्माण किया था। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने ये दोनों फिल्में बनाईं। अब इन दोनों कहानियों को मर्ज करके नए अंदाज में बड़े पर्दे पर ‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव’ के जरिए दिखाया जा रहा है। कहानी छोटे शहर की है, जहां कुछ लड़कों का एक ग्रुप है जो एक्टर और डायरेक्टर बनना चाहता है। ये कैसी अपनी पहली फिल्म बनाते हैं इस पर कहानी आधारित है।

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मुस्कान

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भारत का जलवा, पहली बार भारतीय मूल के 6 सदस्यों ने ली शपथ

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक साथ रिकॉर्ड 6 भारतीय-अमेरिकी सदस्यों ने शपथ लेकर देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। ऐसा पहली बार है, जब एक साथ इतने भारतीय मूल के सदस्यों ने प्रतिनिधि सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

वाशिंगटन: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भारतीय मूल के 6 सदस्यों से शपथ ग्रहण कर फिर एक बार भारत को गौरवान्वित किया है। शुक्रवार को इन 6 भारतीय-अमेरिकी नेताओं ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में शपथ लेकर देश के गौरव को कई गुना बढ़ा दिया। ऐसा पहली बार हुआ है, जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकियों ने प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप शपथ ली है। इनमें डॉ.अमी बेरी, सुहास सुब्रमण्यन, श्री थानेदार, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और प्रमिला जयपाल शामिल हैं।

सांसद डॉ.अमी बेरी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘‘जब 12 साल पहले मैंने पहली बार शपथ ली थी तब मैं भारतीय-अमेरिकी समुदाय का एकमात्र सांसद था और अमेरिकी इतिहास में तीसरा। अब हम छह हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में अमेरिकी संसद में हमारे समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ेगी।’’ बेरा ने कैलिफोर्निया से प्रतिनिधि के रूप में लगातार सातवीं बार शपथ ली है। उन्होंने सभी छह भारतीय-अमेरिकी सांसदों की एक तस्वीर भी पोस्ट की।

पहली बार प्रतिनिधि सभा के सदस्य बने सुब्रमण्यन

प्रतिनिधि सभा के सदस्य के तौर पर सुहास सुब्रमण्यन ने पहली बार शपथ ली। सुब्रमण्यन ने अपने परिवार और ‘हाउस स्पीकर’ माइक जॉनसन के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, ‘‘काम का पहला दिन। अमेरिकी संसद में शपथ लेने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।’’ वहीं खन्ना, कृष्णमूर्ति और जयपाल तीनों ने लगातार पांचवीं बार शपथ ली है।

माइक जॉनसन फिर चुने गए स्पीकर

रिपब्लिकन पार्टी के नेता और सांसद माइक जॉनसन शुक्रवार को तीन मतों के मामूली अंतर की जीत के साथ अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के फिर से स्पीकर चुन लिए गए। रिपब्लिकन पार्टी के पास सदन में 219 सीट हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 215 सीट हैं। लुइसियाना के चौथे ‘कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट’ का प्रतिनिधित्व करने वाले 52 वर्षीय जॉनसन को 218 वोट मिले, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के हकीम जेफ्रीज को 215 वोट मिले।

ट्रंप ने अपनी पार्टी का स्पीकर बनने पर जताई खुशी

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉनसन को दोबारा स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस में अभूतपूर्व विश्वासमत प्राप्त करने के लिए स्पीकर माइक जॉनसन को बधाई। माइक एक बेहतरीन स्पीकर होंगे जिससे हमारे देश को लाभ होगा।’’ जॉनसन ने चुनाव जीतने के बाद कहा, ‘‘यह मेरे लिए सम्मान की बात है। यह हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय है।’’ इसके तुरंत बाद उन्होंने 119वीं कांग्रेस के सदस्यों को शपथ दिलाई।

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नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दलित और आदिवासी समुदायों के खिलाफ अत्याचार की घटना को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। विपक्ष के नेता ने मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस हिरासत में एक दलित युवक की हत्या और ओडिशा के बालासोर में आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बर्बरता की घटना को शर्मनाक बताया है। इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना के पीछे सरकार की शह है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक तरफ मध्यप्रदेश के देवास में दलित युवक की पुलिस कस्टडी में हत्या की गई। और दूसरी ओर आदीवासी महिलाओं को पेड़ में बांधकर पीटा गया। ये दोनों गटनाएं दुखद और शर्मनाक है। बीजेपी

की मनुवादी सोच के कारण उनके शासन वाले राज्यों में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं – सरकार की शह के बिना ये संभव नहीं है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के बहुजनों के साथ ऐसी बर्बरता किसी भी किमत पर बर्दाशत नहीं की जाएगी। हम उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेगे।
बता दें कि मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकेश लोंगरे नाम के शख्स को हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। जिसके बाद देवास एसपी ने इस मामले में थाने के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है।

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